आरईसीपीडीसीएल ने महाराष्ट्र में दो इंट्रा-स्टेट ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट एसपीवी सीगल इंडिया लिमिटेड और द टाटा पावर कंपनी लिमिटेड को सौंपे
तारीख 2026-01-10

आरईसी लिमिटेड, जो बिजली मंत्रालय के तहत एक महारत्न सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज और एक प्रमुख एनबीएफसी है, को प्रतिष्ठित स्कोच अवार्ड्स 2025 में 'कॉर्पोरेट नेट ज़ीरो ट्रांज़िशन' कैटेगरी में सिल्वर अवार्ड से सम्मानित किया गया है।

यह अवॉर्ड आरईसी लिमिटेड की ओर से जनरल मैनेजर (फाइनेंस) श्री अवनीश कुमार भारती ने लिया।

यह पहचान 2025 में आरईसी का तीसरा ईएसजी-संबंधित सम्मान है, जो पर्यावरण की देखभाल, ज़िम्मेदार गवर्नेंस और लंबे समय तक चलने वाली स्थायी ग्रोथ के प्रति संगठन की लगातार प्रतिबद्धता को दिखाता है। यह अवॉर्ड आरईसी की रणनीतिक पहलों और भारत के नेट-ज़ीरो और क्लाइमेट ट्रांज़िशन लक्ष्यों के साथ अपने ऑपरेशन्स और फाइनेंसिंग पोर्टफोलियो को जोड़ने में हुई ठोस प्रगति को मान्यता देता है।

आरईसी लिमिटेड रिन्यूएबल एनर्जी, ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर और सस्टेनेबल पावर सिस्टम में प्रोजेक्ट्स को सक्रिय रूप से सपोर्ट करके भारत की क्लीन एनर्जी की महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने में एक मुख्य भूमिका निभा रहा है। एक मज़बूत ईएसजी फ्रेमवर्क और ज़िम्मेदार फाइनेंसिंग तरीकों के ज़रिए, आरईसी एक लेंडर के तौर पर अपनी भूमिका से आगे बढ़कर पावर और इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में बड़े बदलावों के लिए एक उत्प्रेरक के रूप में काम कर रहा है।

आरईसी लिमिटेड के बारे में-

आरईसी भारत सरकार के विद्युत मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के तहत एक 'महारत्न' कंपनी है, और आरबीआई के साथ गैर-बैंकिंग वित्त कंपनी (एनबीएफसी), सार्वजनिक वित्तीय संस्थान (पीएफआई) और इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग कंपनी (आईएफसी) के रूप में पंजीकृत है। आरईसी पूरे विद्युत-अवसंरचना क्षेत्र को वित्तपोषित कर रहा है जिसमें उत्पादन, पारेषण, वितरण, नवीकरणीय ऊर्जा और नई प्रौद्योगिकियां जैसे इलेक्ट्रिक वाहन, बैटरी भंडारण, पंप भंडारण परियोजनाएं, ग्रीन हाइड्रोजन, ग्रीन अमोनिया परियोजनाएं आदि शामिल हैं। हाल ही में आरईसी लिमिटेड ने गैर-विद्युत अवसंरचना क्षेत्र में भी विविधता लाई है जिसमें सड़क और एक्सप्रेसवे, मेट्रो रेल, हवाई अड्डे, आईटी संचार, सामाजिक और वाणिज्यिक अवसंरचना (शैक्षणिक संस्थान, अस्पताल), बंदरगाह और इस्पात, रिफाइनरी आदि जैसे विभिन्न अन्य क्षेत्रों के संबंध में इलेक्ट्रो-मैकेनिकल (ईएंडएम) कार्य शामिल हैं।

आरईसी लिमिटेड देश में अवसंरचना परिसंपत्तियों के निर्माण के लिए राज्य, केंद्र और निजी कंपनियों को विभिन्न परिपक्वताओं के ऋण प्रदान करता है। आरईसी लिमिटेड बिजली क्षेत्र के लिए सरकार की प्रमुख योजनाओं में एक महत्वपूर्ण रणनीतिक भूमिका निभा रहा है और प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना (सौभाग्य), दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (डीडीयूजीजेवाई), राष्ट्रीय विद्युत निधि (एनईएफ) योजना के लिए नोडल एजेंसी रही है, जिसके परिणामस्वरूप देश में अंतिम मील वितरण प्रणाली, 100% गांव विद्युतीकरण और घरेलू विद्युतीकरण को मजबूत किया गया है। आरईसी को पुनर्गठित वितरण क्षेत्र योजना (आरडीएसएस) के अंतर्गत कुछ राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए नोडल एजेंसी के रूप में नामित किया गया है। इसके अतिरिक्त, केंद्र सरकार ने आरईसी को प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के कार्यान्वयन की ज़िम्मेदारी भी सौंपी है।